OBC : ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक घेऊ नये

कॉंग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे तहसीलदारांना निवेदन

कल्याण : १५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारचा ओबीसी आरक्षण अध्यादेश याचिका कोर्टाने फेटाळल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी कॉंग्रेसच्या ओबीसी विभागाने केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव प्रकाश मुथा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कल्याण डोंबिवली ओबीसी विभाग जिल्हाध्यक्ष जयदीप सानप यांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी श्री यादव, माणिक सानप, कल्याण जिल्हा सचिव ओबीसी राजा जाधव, कल्याण विधसनसभा क्षेत्र अध्यक्ष नितिन चौधरी, कल्याण संघटक अनिल पवार, रियाज सय्यद आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सादर केलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नसल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार करणे बाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार मनमोहन सिंग सरकारने करोडो रूपये खर्च करून इंपिरिकल डाटा तयार देखील केला. २०१४ ला कॉंग्रेस सरकार गेले व भाजपचे सरकार आले परंतू भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला पण कोर्टाला आवश्यक असणारा इंपिरिकल डाटा मात्र दिला नाही.

 शिवाय भाजपच आज ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहे हि भाजपची दुटप्पी भुमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ९ महिन्यांपूर्वी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. परंतू त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकारकडून न मिळाल्याने कोणतेही काम झाले नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण जशास तसे ठेवले. परंतू ते सुध्दा कोर्टाने फेटाळून लावले त्यामुळे ओबीसी समाजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्य सुध्दा होऊ शकत नाही.

शैक्षणिक आरक्षण घालवण्याचे महापाप देखील भाजप करेल त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकार विरोधात लढाई करण्यात येईल. तरी महाराष्ट्र सरकारचा ओबीसी आरक्षण अध्यादेश याचिका कोर्टाने फेटाळल्याने ओबीसी आरक्षणा शिवाय कोणतीही निवडणूक घेण्यात येवू नये अशी मागणी कॉंग्रेसच्या ओबीसी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.