राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी -

प्रजासत्ताकाच्या ७३ व्या वर्धापनदिनानिमित्त राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहण

मुंबई

राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असून स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करूया, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान समाजसुधारकांना अभिवादन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, तिन्ही सेनादलाचे राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव दीपक कपूर, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव उमेश मदन, कोविड योद्धे आदी उपस्थित होते. कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून मर्यादित उपस्थितीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

राज्य देशाचे ‘ ग्रोथ इंजिन ‘
राज्याला संबोधित करताना राज्यपाल म्हणाले, राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे आणि म्हणूनच राज्याला देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ संबोधले जाते. भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने यानिमित्ताने राज्यात आपण विविध कार्यक्रमही आयोजित करीत आहोत. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राने केलेली कामगिरी वैशिष्ट्यपूर्ण अशीच आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली. नुकताच स्कॉटलंड येथे महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लीडरशिप’ पुरस्कार मिळाला. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे देशातल्या पर्यावरण आणि वाहन उद्योगामध्ये नव्या बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचे पूर्ण विद्युतीकरण हे लक्ष्य आपण ठेवले असून मुंबईत बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसेस धावायला सुरूवातही झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांमधील नागरिक, गृहनिर्माण संस्था यांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात सर्व शासकीय विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारचे नियोजन वैशिष्टयपूर्ण
गेल्या दोन वर्षांपासून कोविडशी मुकाबला करीत असतांना अर्थचक्र थांबू न देता, केवळ गर्दीवर निर्बंध घालण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन देशात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. कोविडचा नियोजनबद्धरित्या मुकाबला केल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुंबई मॉडेल’ चे कौतुक केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नीती आयोग तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. हे यश केवळ प्रशासनाचे नसून फ्रंट लाईन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि म्हणून या कोरोना योद्ध्यांचे राज्यपालांनी मनापासून कौतुक केले.
संकटाचे संधीत रूपांतर करून, राज्य शासनाने प्रयोगशाळा, बेड्सची संख्या आणि वैद्यकीय साधनसामग्री आदी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढविल्या. देशात पहिल्यांदाच तज्ज्ञ डॉक्टर्सचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स निर्माण केले. बालकांसाठी वेगळा टास्क फोर्स उभा केला. गेल्या दोन वर्षांत महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत सुमारे साडे चौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. राज्य सरकारने कोविड काळात गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन देण्यासाठी शिवभोजन थाळी मोफत दिली. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून २५ लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. बांधकाम कामगार, आदिवासींना खावटी कर्ज, रिक्षा, टॅक्सी चालक, पालक गमावलेले बालक, विधवा महिला, निराधार योजनेतील निवृत्ती वेतनधारक या सर्वांना या संकटात आधार देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
गेल्या दोन वर्षात उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा अशा प्रत्येक विभागांनी राज्यात नवनवीन योजना राबविल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली आणि ३२ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार २३४ कोटी रुपये इतकी कर्जमाफी देऊन त्यांना मोठा दिलासा दिला. शेतकऱ्याला आपल्या पायावर भक्कमपणे उभे करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. त्याचाच एक भाग म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. स्पर्धेच्या वातावरणात शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, शेतमालाच्या सर्वसमावेशी मूल्य साखळ्या विकसित करणे, त्याचबरोबर ‘विकेल ते पिकेल’च्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांना अधिक बळ देणे सुरू आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होत आहे. आज राज्यात पाच हजार शेतकरी गट तसेच कंपन्यांना थेट खरेदीदारांशी जोडण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वतःला समर्थ करावे यासाठी ई-पीक पाहणी हे मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याअखेर सुमारे ९६ लाख शेतकऱ्यांनी हे मोबाईल अप्लिकेशन डाऊनलोड करून या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.