… मग तेव्हा आंदोलने कशी छेडली गेली

आमदार रवींद्र चव्हाण आणि शिवसेनेचे जिल्हयाचे नेते पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. स्थानिक मुद्यावर निघणारा मोर्चा त्यामुळे तर नाही ना रद्द झाला अशीही चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.

डोंबिवली

पोलीस यंत्रणेविरोधात पुकारलेला मोर्चा पोलीसांची परवानगी न मिळाल्याने रद्द झाल्याची घोषणा करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावल्याचे शुक्रवारी दिसून आले. मोर्चा रद्द करण्याची सहा महिन्यातील ही दुसरी वेळ आहे. हे दोन्ही मोर्चे स्थानिक मुद्यांवर होते.

आगामी कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे मोर्चे महत्वपूर्ण ठरणारे असताना ऐनवेळी माघार घेत टाकलेली नांगी चर्चेचा विषय ठरली आहे. एरव्ही देश असो अथवा राज्य पातळीवरचे मुद्दे घेऊन पोलीस परवानगीची तमा न बाळगता आंदोलन छेडणारी भाजप स्थानिक मुद्यांवर मात्र वेळोवेळी माघार कशी घेते अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात मोर्चे, आंदोलने, सभा घेण्यास बंदी आहे. राजकीय अथवा सार्वजनिक किंवा खासगी कार्यक्रमांनाही उपस्थितीची मर्यादा आहे. असे असतानाही भाजपकडून बिनदिक्कतपणे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्यांवर आंदोलने छेडण्यात आली. यावेळी जमावबंदीच्या आदेशाबरोबरच कोरोना नियमदेखील धाब्यावर बसवले गेल्याचे दिसले. त्यावेळी पोलीसांनी कोणतेही गुन्हे दाखल न करता केवळ बघ्याची भुमिका घेतली होती. यात पोलीसांकडूनही जमावबंदी आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

मात्र, ज्यावेळेस थेट पोलीसांच्याच विरोधात मोर्चा काढण्याची घोषणा होताच पोलीसांना जमावबंदी आदेशाची आठवण झाल्याची चर्चा असून थेट भाजप पदाधिका-यांना नोटीसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला गेल्याने नेत्यांना मोर्चा गुंडाळावा लागला.