महिला दिन विशेष : लैंगिक समानता आवश्यक -

सर्व क्षेत्रात महिलांनी आपली छाप पाडलेली आहे. जागतिक महिला दिन ८ मार्च रोजी साजरा करण्यात येतो. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण, स्त्री सन्मानतेच्या दृष्टीने जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण आणि स्त्री-पुरुष समानता या दृष्टीने जागतिक महिला दिनाला विशेष महत्त्व आहे. सन २०२२ च्या महिला दिनाची थीम ‘सस्टेनेबल उद्यासाठी: लैंगिक समानता’ (Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow) अशी आहे.

“स्त्री हा समाजाचा मूलभूत घटक… नवी पिढी घडवणारा, कुटुंबव्यवस्थेला आकार देणारा, घराघरात सुसंवाद राखणारा… समाजात स्त्रीचं स्थान जितकं महत्त्वाचं, आदराचं, तितका तो समाज सभ्य, सुसंस्कृत… मुलगी, बहीण, मैत्रीण, आई, पत्नी वा अन्य जिव्हाळ्याची नाती… स्त्रीमुळे नातेसंबंधात एक वेगळीच मृदुता, जिव्हाळा, माया, प्रेम उत्पन्न होतं… पुरुषाशिवाय महिला समर्थपणे आणि वेळ पडलीच तर त्याच्यापेक्षा उत्तमरितीनं कुटुंबाचा गाडा हाकतांना दिसतात.

प्रत्येक महान व्यक्तींच्या जीवनात आणि यशात स्त्रियांचा सिंहाचा वाटा असतो असे म्हटले जाते. आज पुरुषांबरोबर स्त्रियादेखील सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावत आहेत, परंतु, आजही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. लैंगिक शोषण, अत्याचार, हुंडाबळी, भृणहत्या या गोष्टींमुळे स्त्रियांच्या मुलींच्या मनात भीतीची, असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. यासाठी शासन विविध प्रयत्न करीत आहे.

स्वातंत्रयपूर्व काळातही महिला पुढे होत्या आणि स्वातंत्रयानंतरही अनेक क्षेत्रात महिला पुढे आहेत. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, सानिया मिर्झा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सुनीता विल्यम्स या सर्वानी प्रगतीची दारे फक्त स्त्रियांसाठीच म्हणून नाही तर देशासाठी- कीर्तीची, नावलौकिकाची खुली केली.

महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच महिला धोरण आणले आहे. आता नव्याने महिला धोरणाच्या माध्यमातून अनेक नव्या गोष्टी केल्या जाणार आहेत. शासनाच्या माहितीसाठी अनेक योजना आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन १९९४ मध्ये जाहीर केले. महिला धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्हयामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिला बचत गटांना अधिक सक्षम करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे‍ निर्णय घेतले आहेत.

कारागृहात बंदी असलेल्या महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी कोर्टामध्ये सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अभिवक्ता संचालक, जेल प्रिझम यांच्या समवेत महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना ५२३ कोटींचा निधी दिला आहे. सर्वांगीन प्रगती साधण्यासाठी महिला आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम.

राज्यातील पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी इत्यादी प्रकरणात जलद न्याय मिळणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. राज्यभरातील महिलांना आपल्या तक्रारी घेऊन मुंबईला येणे सोयीचे नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहेत. एकूणच सर्व क्षेत्रात सामुहिक विकास करायचा असेल तर स्त्री-पुरुष भेद ठेवून चालणार नाही. यासाठी लैंगिक समानतेवर आधारित विकासाचे सुत्र महत्वाचे असणार आहे.