पोलीसांच्या किरकोळ रजेत वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक

मुंबई

पोलीसांच्या कामाचे स्वरुप आणि कामाचा व्याप त्यामुळे त्यांच्यावर पडणारा ताण पाहता पोलीसांना दिली जाणारी १२ दिवसांची किरकोळ रजा २० दिवस करण्याच्या निर्णयाला गृह विभागाने तत्वतः मान्यता दिली असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री देसाई म्हणाले की, महिला पोलीस अंमलदारांना ८ तासांचा कर्तव्य कालावधी ठेवण्याबाबत पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेल्या ८ तासांच्या कर्तव्य कालावधी निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसत असल्याचेही गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीसांना दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी ३४७ दवाखाने सूचीबद्ध करण्यात आले असून या दवाखान्यांची संख्या कमी पडत असल्यास ते वाढविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांत पोलीसांच्या घरांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली असून २०१८-१९ मध्ये पोलीसांच्या घरांसाठी केवळ चारशे कोटींची तरतूद होती. २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये घरांसाठीची तरतूद ४४७ कोटींवरुन ७३७ कोटी तर यंदा ८०२ कोटी आणि इतर खर्च मिळून १ हजार २९ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी सांगितले. सध्या ७ हजार २६४ निवासस्थानांची कामे सुरु असून ७ प्रकल्प निविदा स्तरावर असून त्यातून ५२० निवासस्थाने बांधण्यात येतील. वरळी पोलीस कॅंपमध्ये मोडकळीस आलेल्या २४ इमारतींच्या ठिकाणी ४३ मजली इमारती बांधण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यामधून १ हजार ५६ घरे उपलब्ध होणार आहेत, असे सांगून पोलीसांच्या निवासस्थानांच्या संदर्भात शासन प्राधान्याने उपाययोजना करीत असल्याचे गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी सांगितले.

ज्या पोलीस वसाहती नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात आहेत आणि स्थानिक निधी किंवा आमदार, नगरसेवकांच्या निधीतून त्या वसाहतीमध्ये काही कामे करायची असतील तर त्यास परवानगी दिली जाईल असेही गृहराज्यमंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. पोलीस भरतीमध्ये महिला आरक्षण ठेवून ती पदे पुरेपूर भरण्याचा प्रयत्न आहे. कारागृहात पुरुष कैद्यांच्या बराकीत महिला कारागृह शिपायांना ड्युटी देण्याच्या संदर्भाने अपर पोलीस महासंचालक (तुरुंग) यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल असेही गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी सांगितले. या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. भारती लव्हेकर, सीमा हिरे, कालिदास कोळंबकर आदींनी भाग घेतला.