ही ओबीसींची फसवणूक – ॲड. आंबेडकर

मुंबई

मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ”समर्पित” या नावाने ५ जणांचा आयोग नेमला आहे. ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितलं आहे. त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी सरकार जनता, पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागवत आहे. या माहीतीचा एम्पीरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही. या अगोदर सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला डेटा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. कारण तो शास्त्रीय पध्दतीने गोळा केलेला नव्हता. हा केवळ वेळकाढूपणा आणि ओबीसींची दिशाभूल सुरु आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सादर केला होता. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्यासाठी सादर केलेला बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असा इशारा वंचितने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. ट्रिपल टेस्ट न लावता सादर केलेला राज्यसरकाचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने डस्टबीन मध्ये टाकला, सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षण वंचित राहिल.

ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागणारी आकडेवारी सरकार कडे उपलब्ध नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही योजनांची होती.त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती. राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्या शिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरू होती. मंडल आयोगाने निश्चित केलेली ओबीसी ची लोकसंख्या ५२% आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगीतली होती. त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इंपिरिकल डेटा सादर केला. ही गंभीर बाब सामान्य पदाधिकारी समजू शकत असतील तर सरकारला आणि त्यांचे लीगल एक्स्पर्ट ह्यांना समजली नाही असे नाही.मात्र मविआ आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट नुसार ही आकडेवारी घेतली नसल्याने न्यायालयात ही आकडेवारी टिकली नाही. 

ट्रिपल टेस्ट नुसार ,

१)    प्राथमिक शिक्षण व उच्चशिक्षणात ओबीसी चे प्रमाण

२)    सरकारी नोकरी  श्रेणी १ व श्रेणी २ ओबीसी ची टक्केवारी

३)    ग्रामीण व शहरी भागात राहणाऱ्यांचे प्रमाण, पक्की घरे, कच्ची घरे, झोपड्या, अलिशान बंगल्यात राहणाऱ्यांचे प्रमाण

४)   ओबीसी समूहातील अपंग व अंध आजारांनी ग्रस्त लोकांची मोजणी व त्याची प्रगत जातीशी तुलना

५)   स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राखीव नसलेल्या वार्डातून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची आकडेवारी

हि माहिती सुप्रीम कोर्टाला सादर करायची होती.

प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यात २९ हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायती मधे१०० जणांचा सर्व्हे केला जाणे अपेक्षित होते.इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास सरकारने करणे अभिप्रेत होते, तो अभ्यास केला नाही. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता आले असते. ते झाले नाही.

ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकले असते, परंतु येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग केंद्राने बंद केला होता. ह्यातून केंद्र आणि राज्यपातळीवर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करण्यात आली आहे.  समर्पित आयोगाचा फार्स  करुन महाविकास आघाडी ओबीसी समुहाची  फसवणूक करत आहे.