आरटीई विद्यार्थ्यांसाठीचे १ हजार ५०० कोटींची शासनाकडे थकबाकी -

प्रलंबित असलेली आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने करण्याची मेस्टाची मागणी

कल्याण

आरटीई विद्यार्थ्यांसाठीचे १ हजार ५०० कोटींची शासनाकडे थकबाकी प्रलंबित असून आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने करण्याची मागणी महाराष्ट्रा इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) केली आहे. तसेच के.डी.एम.सी. ने आर.टी.ई. विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्य पुरविण्या बाबत पत्रक दिले असून त्याबाबत देखील राज्य सरकारकड़े मेस्टाने मागणी केली असल्याचे पत्रक मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील, जनरल सेक्रेटरी डॉ. विनोद कुलकर्णी यांनी दिले आहे.

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशांसाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून शासनाकडून शाळांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया अनियमित झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षापासूनची सुमारे १ हजार ५०० कोटींची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना मिळणे बाकी आहे. केंद्र सरकारच्या हिश्याची रक्कम राज्य शासनाला नियमितपणे दिली जात असूनही राज्य शासनाच्या स्तरावर अनियमितता आहे. त्याचा फटका शिक्षण संस्थांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने प्रलंबित असलेली आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने करणे आवश्यक आहे.

पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरूनही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील विद्याथ्याना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यासाठी खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडन सक्ती केली जाते. मात्र शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरल्यावर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. यश संपादन करूनही शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्याच्या मनावर विपरित परिणाम होतो याचा विचार शिक्षण विभागाने केला पाहिजे. त्यामुळे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली पाहिजे.

प्रती विद्यार्थी रुपये १७ हजार ६০০ आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये कपात करून रुपये ८ हजार केल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. शाळांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आत्तापर्यंतचा संपूर्ण आरटीई विद्यार्थ्यांचा थकीत फि परतावा देण्यात यावा. इंग्रजी शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करावा. इंगजी शाळांना मालमत्ता कर आणि व्यावसायिक दराने पुरवण्यात येणाऱ्या वीजबिलातुन सूट मिळावी. मागील दोन वर्षापासून शाळा बंद आहे म्हणून स्कूल बसेसचे आरटीओ शुल्क व सर्व कर माफ करावे. शाळा सोडल्याचा दाखला मिळाल्या शिवाय प्रवेश देण्यात येऊ नये. शिक्षकांच्या पगारावर लागणारा प्रोफेशनल टॅक्स रद्द करावा.

शाळा व शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी यांना विमा संरक्षण दयावे. नवीन शाळा मान्यता देताना ब्रदर अराखाडयाची अंबलबजावणी व्हावी. शासकीय शाळा प्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील २५% आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा गणवेश व पाठ्यपुस्तके दयावे. प्राथमिक शाळा मान्यतेनंतर नैसर्गिक वाढ प्रमाणे पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी, दहावी पर्यत दर्जावाढ रद्द करावे त्याऐवजी शाळांना दरवर्षी नैसगिक वर्गवाढ़ देण्यात यावी. ज्या संस्थानी तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे शाळांसाठी राखीव असलेले शासकीय भुखंड घेतले त्यांना आरटीई प्रतिपुर्ती रक्कम देण्यात यावी आदी मागण्या मेस्टाने शासनाकडे केल्या आहेत.