तहसीलदार कार्यालयावर निर्धार मोर्चा

आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेने काढला मोर्चा

कल्याण

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतरही आदिवासी कुटूंबांच्या त्यांच्या हक्कांच्या मुलभूत सुविधा देण्यास शासन व प्रशासन कुचकामी ठरले आहेत. आदिवासींच्या या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने कल्याण तहसीलदार कार्यालयावर निर्धार मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस बाळाराम भोईर, जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने, दशरथ भालके, तालुका अध्यक्ष विष्णु वाघे, तालुका उपाध्यक्ष लक्ष्मण वाघे, ज्योती फसाले, महीला उपप्रमुख गिता फसाले, तालुका महिला प्रमुख धाकुबाई शेलके, लहु भोकटे, अरूण वाघमारे, श्रीपत जाधव, कांचन मुकणे, अनिता वायडे आदी पदाधिकारी आणि आदिवासी नागरिक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.

आजही कल्याण तालुक्यातील आदिम आदिवासी कातकरी बांधवांकडे आपले हक्काचे रेशनकार्ड, आधार कार्ड, जातीचा दाखला, घरपट्टी, वीजमिटर, बँक खाते नाही. या शिवाय पिण्याचे पाणी, रस्ते, अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या आदिवासी कुटूंबांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असलेल्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून गरीब कुटूंबाची चेष्टा शासन करीत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ४६ भाग ४ मध्ये आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. याचा राज्यकर्ते व शासन प्रशासनाला जणू विसर पडला असून याचा श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला.या

वेळी सर्व आदिवासी कुंटूंबांना तात्काळ आधार कार्ड द्या. सर्व आदिवासी कुटूंबांना घरकूल योजनेचा लाभ द्या. सर्व आदिवासी बांधवांना जातीचा दाखला द्या. आदिवासी वस्ती, पाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी द्या. आदिवासी पाड्यांना रस्ते व अतंर्गत रस्ते द्या. आदिवासी कुंटूंबांच्या घर, झोपडीला घरपट्टी द्या. आदिवासी कुटुंबांना मोफत वीज मिटर द्या आदी मागण्या निवेदनाद्वारे तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे पोहोचविण्यात आल्या.