कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन
कल्याण
महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या योजना बचत गटाच्या माध्यमातून घरोघरी पोचविणाऱ्या शहापूर आणि भिवंडीमधील महिला कर्मचाऱ्यांना तीन हजार मानधन दिले जात असून उर्वरित मानधन त्यांनी इतर उत्पन्नातून मिळविण्याची अट घातली आहे. या जाचक अटीविरोधात तसेच विविध प्रलंबित मागण्यासाठी या महिलांनी कंत्राटी कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक अधिकारी संजय गर्जे यांना निवेदन दिले.
राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे काम तालुका स्तरावर कम्युनिटी मॅनेजमेंट रिसोर्स सेंटरच्या माध्यमातून चालवले जाते. शहापूर आणि भिवंडी तालुक्यात सीएमआरएसच्या ८८० महिला कर्मचारी महिला सक्षमीकरणासाठीचे उपक्रम राबवतात. मात्र, इतर तालुक्यात हे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना ६ हजार मानधन दिले जात असताना शहापूर आणि भिवंडी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के मानधन देण्यात येते. उर्वरित मानधन इतर उत्पन्नातून मिळविण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या जातात.
अन्य तालुक्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्यालासुद्धा संपूर्ण मानधन मिळावे, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना अपघाती विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना तसेच ठराविक वर्षे अखंड सेवा केल्यानंतर आत्मसन्मान निधी दिला जावा अशी मागणी या महिलांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली आहे.
महिलांनी दिलेले निवेदन वरिष्ठांना पाठवले जाईल. वरिष्ठ पातळीवरूनच हा प्रश्न सोडविणे शक्य असल्याचे गर्जे यांनी सांगितले.
USDEU
महिलांच्या मानधनासाठी होणाऱ्या ह्या चळवळीबद्दल वाचून खूपच आनंद झाला. महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी उभं राहणं हे खरोखरच प्रेरणादायक आहे. समाजातील बदल घडवून आणण्यासाठी अशा प्रयत्नांची खरोखर गरज आहे. तुमच्या मते, ह्या चळवळीचा समाजावर काय प्रभाव पडेल? माझ्या मते, अशा प्रयत्नांमुळे खऱ्या अर्थान समानतेच्या दिशेने पाऊले टाकली जातात. सर्वांनी एकत्र येऊन अशा चळवळींना पाठिंबा द्यावा. काही अडचणी अद्याप समोर आहेत का?
आम्ही libersave ला आमच्या प्रादेशिक वाउचर सिस्टीममध्ये समाविष्ट केले आहे. एकाच प्लॅटफॉर्मवर वेगवेगळ्या प्रदात्यांची एकत्रित करणे किती सोपे आहे हे पाहून खूप आनंद झाला. Whith regards, USDEU