गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतली आनंदवाडी झोपडपट्टीवासीयांची भेट
कल्याण
झोपडपट्टीवासियांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होईल असा इशारा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कल्याणमध्ये दिला. रेल्वेच्या जागांवरील घरांना रेल्वेकडून सात दिवसात घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कल्याण पूर्वेकडील आनंदवाडी परिसरात आज रहिवाशांची भेट घेतली. यावेळी आव्हाड यांनी चार वर्षांपूर्वी कळवा येथे रेल्वे रुळावर झालेल्या आंदोलनाची आठवण करून दिली.
गरिबीचा अंत पाहू नका. रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला राहणाऱ्या लाखो गरिबांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच निर्णय घ्यावा. नाहीतर झोपडपट्टीवासियांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होऊन जाईल. जेव्हा सामुदायिक शक्ती रस्त्यावर उतरते तेव्हा निर्णय घ्यावा लागतो. उद्या जर पाच लाख लोकांनी एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरायचे ठरवलं तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसमोर अवघड परिस्थिती निर्माण होईल असा इशारा आव्हाड यांनी दिला. रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या लोकांना सात दिवसात घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठवल्या आहेत. नोटिसा हाती पडताच रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
कल्याण पूर्वमधील आनंदवाडी परिसरात रेल्वेच्या जागेत असलेल्या घरांना देखील नोटिसा पाठवल्या असून ६० वर्षांपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. इतक्या वर्ष रेल्वे झोपली होती का? आधी पुनर्वसन करा मग घरे घ्या अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दोन दिवसांपूर्वी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी देखील भेट घेत घेतली होती. आज गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या परिसरातील रहिवाशांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी या रहिवाशांच्या पाठीशी असल्याचं आश्वासन येथील रहिवाशांना दिले. हा लढा फक्त इथेच नाही, झोपडपट्टी ही गरिबीची निशाणी आहे. कुणाला हौस नाही झोपड्यामध्ये राहायची, आर्थिक दुर्बलता, गावी नसलेली शेती, काम ही परिस्थिती यांना इथे घेवुन आली आहे. कोरोना काळात हाताला काम नाही त्यात या नोटिसा दिल्यात. केंद्र सरकारने गरिबांचा विचार करावा, त्यांना न्याय द्यायचा विचार करावा आणि प्रश्न कायमचा सोडवावा. राज्य सरकारचा एसआरएचा कायदा आहे तो जशाच्या तसा उचलून या जमिनीवर टाकावा आम्ही याना स्कीम देऊ, ५० वर्षापासून जी घरे केंद्र सरकारच्या जागांवर आहेत त्यांना संरक्षित करावं. केंद्र सरकारने कायदा करावा आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा आम्ही कायदा केला. १९९५ पर्यंतच्या सगळ्या झोपडपट्टी सरंक्षित होत्या. त्या आता २०११ पर्यंत आणल्यात, या झोपड्या तर ५० ते ६० वर्षा पूर्वीच्या आहेत त्यांना संरक्षण मिळालच पाहिजे अशी भूमिका स्पष्ट केली.
आणखी बातम्या
राष्ट्रीय पॅरा कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्र संघ विजेता
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रभावीपणे राबवा : आमदार चव्हाण
‘छावा’ चित्रपट पाहून डोंबिवलीकरांच्या डोळ्यात अश्रू