आपले सरकार 2.0 म्हणजे काय? -

१५ ऑगस्टपासून नागरिकांच्या सरकारी कामात नेमके काय बदलणार?

मुंबई

महाराष्ट्रातील सरकारी सेवा अधिक सोप्या, वेगवान आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘आपले सरकार 2.0’ अंतर्गत शासकीय प्रक्रियांमध्ये मोठे बदल करण्यात येत आहेत. सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि टप्पे कमी करून नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर या उपक्रमाचा भर आहे.
या प्रक्रियेला Government Process Re-engineering (GPR) असे म्हटले जाते. आतापर्यंत १,२२२ शासकीय सेवांचे पुनरावलोकन करण्यात आले असून, त्यापैकी ७२३ सेवांची पुनर्रचना करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

१५ ऑगस्टपासून ‘आपले सरकार 2.0’मध्ये काय बदलणार?
शासनाच्या नियोजनानुसार सरकारी सेवांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया १४ ऑगस्ट २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२६पासून ‘आपले सरकार 2.0’चा नवा अनुभव नागरिकांना देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मात्र, १५ ऑगस्टपासून सर्वच सरकारी सेवा एकाच दिवसात पूर्णपणे नव्या स्वरूपात उपलब्ध होतील, असे नाही. विविध सेवांचे एकत्रीकरण, प्रक्रिया सुलभीकरण आणि डिजिटल सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांना नेमका काय फायदा होणार?
‘आपले सरकार 2.0’मधील प्रक्रियांचे पुनर्रचना करताना नागरिकांना सरकारी सेवा मिळवताना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने—
• अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न
• सरकारी प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी करणे
• अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे
• ऑनलाइन अर्ज आणि अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधा अधिक सुलभ करणे
• उपलब्ध सरकारी माहितीचा अधिक प्रभावी वापर
• विविध सेवांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न
• सरकारी सेवा मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे
यांचा समावेश आहे.

‘आपले सरकार’ आणि ‘आपले सरकार 2.0’मध्ये फरक काय?
सध्याच्या ‘आपले सरकार’व्यवस्थेमधून नागरिकांना प्रमाणपत्रे, परवाने, नोंदणी आणि विविध शासकीय सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. तसेच अर्जाची स्थितीही तपासता येते.
‘आपले सरकार 2.0’चा मुख्य उद्देश नवीन सेवा सुरू करणे नसून, अस्तित्वात असलेल्या सरकारी सेवा नागरिकांना अधिक सोप्या, जलद आणि कमी प्रक्रियेत मिळाव्यात यासाठी संपूर्ण सेवा देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे हा आहे.
म्हणजेच, नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी कराव्या लागाव्यात, अनावश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रियेचा भार कमी व्हावा आणि शक्य तितक्या सेवा डिजिटल पद्धतीने सहज उपलब्ध व्हाव्यात, हा या सुधारणांचा केंद्रबिंदू आहे.

१,२२२ सेवांचे पुनरावलोकन;

७२३ सेवांची पुनर्रचना राज्य सरकारच्या माहितीनुसार,

१,२२२ शासकीय सेवांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. त्यातून नागरिकांच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरणाऱ्या

७२३ सेवांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
पुढील टप्प्यात काही सेवांचे एकत्रीकरण करून नागरिकांना एकाच प्रक्रियेत किंवा अधिक सुलभ डिजिटल माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचे?
‘आपले सरकार 2.0’ म्हणजे नवीन सरकारी सेवा सुरू करण्यापेक्षा सरकारी सेवा देण्याची जुनी पद्धत बदलून ती अधिक सोपी, वेगवान, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याचा प्रयत्न आहे.
१५ ऑगस्ट २०२६पासून या सुधारणांचा टप्प्याटप्प्याने परिणाम नागरिकांना जाणवण्याची अपेक्षा आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाचे
१५ ऑगस्टनंतर एखाद्या सरकारी सेवेसाठी पूर्वीपेक्षा कमी कागदपत्रे, कमी टप्पे किंवा अधिक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यामागे ‘आपले सरकार 2.0’अंतर्गत करण्यात आलेली प्रक्रिया पुनर्रचना असू शकते.

News On Web – आपली बातमी, आपल्या जवळची…